नई दिल्ली। जीएसटी के तहत टैक्स रिटर्न भरने के लिए 3 की बजाए सिर्फ 1 ही फॉर्म भरने की व्यवस्था शुरू की जा सकती है। शनिवार को हो रही जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। काउंसिल की बैठक में रिफंड की मौजूदा व्यवस्था आसान की जा सकती है। बिल मैचिंग के झंझट से भी छुटकारा मिलने की संभावना है। सिर्फ विक्रेता के बिल पर खरीददार को इनपुट टैक्स क्रेडिट का प्रस्ताव बैठक में रखा जा सकता है। हालांकि इस प्रस्ताव पर कारोबारी और काउंसिल के सदस्यों में मतभेद है क्योंकि इसमें फर्जी कंपनी बनाकर इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने की आशंका है। वैट और एक्साइज की तर्ज पर प्रोविजनल इनपुट टैक्स क्रेडिट देने के विकल्प देने पर विचार करने के साथ ही ई-वे बिल की व्यवस्था 1 अप्रैल से लागू करने को बैठक में मंजूरी दी जा सकती है। रियल एस्टेट को जीएसटी में शामिल करने के मुद्दे पर बैठक में प्रेजेंटेशन दिया जाएगा।