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इंदौर जिले को डिजिटिलाइजेशन के क्षेत्र में पूरे देश में अव्वल बनाएंगे

23/08/2017 10:32:00

इंदौर। जिले में केंद्र शासन के महत्वाकांक्षी डिजिटल भारत कार्यक्रम का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाएगा। डिजिटिलाइजेशन के क्षेत्र में इंदौर जिले को प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में अव्वल बनाने के प्रयास किए जाएंगे। इंदौर जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं को और अधिक बेहतर बनाया जाएगा तथा स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए और अधिक कारगर प्रयास किए जाएंगे।

यह जानकारी लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन की अध्यक्षता में हुई जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक में दी गई। बैठक में कलेक्टर निशांत वरवड़े, जिला पंचायत अध्यक्ष कविता पाटीदार, उपाध्यक्ष गोपालसिंह चौधरी, विधायक सुदर्शन गुप्ता तथा राजेश सोनकर, खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष देवराज सिंह परिहार सहित समिति के अन्य सदस्य व संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे। श्रीमती महाजन ने प्रमुख रूप से डिजिटल भारत कार्यक्रम के क्रियान्वयन, स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने जिले में डिजिटल भारत कार्यक्रम के तहत राजस्व रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण के कार्यों की भी समीक्षा की तथा निर्देश दिए कि सभी तहसीलों के खसरा, खतौनी और नक्शों आदि को डिजिटल कर लें। किसानों को उनकी मांग पर कम्प्यूटराइज्ड खसरा, खतौनी और नक्शों की कापी दें। कलेक्टर वरवड़े ने जानकारी दी कि जिले में किसानों को खसरा, खतौनी के नि:शुल्क प्रतियां देने के लिये अभियान शुरू किया गया है। 2 अक्टूबर तक सभी किसानों को खसरा, खतौनी के नि:शुल्क प्रतियां वितरित कर दी जाएंगी। बैठक में श्रीमती महाजन ने ग्राम पंचायतों को इंटरनेट सुविधाएं उपलब्ध कराने के कार्यों की भी समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिये कि यह प्रयास किए जाएं कि जिले में कोई भी ग्राम पंचायत इंटरनेट सुविधा से वंचित नहीं रहे। बीएसएनएल के अधिकारियों ने बताया कि जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तहत 39 ग्राम पंचायतों को सितम्बर अंत तक इंटरनेट सुविधा से पूरी तरह जोड़ दिया जाएगा। बताया गया कि जिले में अभी इंटरनेट के विभिन्न कंपनियों से कनेक्शन लेकर ग्राम पंचायतों में इंटरनेट संबंधी कार्य किये जा रहे हैं। श्रीमती महाजन ने निर्देश दिए कि सभी अधिकारी पूर्ण समन्वय से काम करें। आपस में संवादहीनता नहीं रखें। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि इंदौर में काम करना गौरव की बात है। यहां पदस्थ होने वाले अधिकारियों को काम करके दिखाना पड़ता है।

बैठक में बताया गया कि रैबिज इंजेक्शन के लिये शहरी क्षेत्र में हुकुमचंद पॉलीक्लिनिक महारानी रोड को नोडल कार्यालय बनाया गया है। किसी भी अन्य शासकीय स्वास्थ्य संस्था द्वारा अपने यहां इजेक्शन लगाए जाने की स्थिति में उक्त नोडल चिकित्सालय से सामग्री प्राप्त की जा सकती है। इसी तरह मूसाखेड़ी स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण के लिए भूमि आवंटन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। निर्माण कार्य शीघ्र शुरू होगा। राज्य स्तर से टेंडर की प्रक्रिया शुरू की जा रही है।