इंदौर। सबके लिए वर्ष 2022 तक आवास की सुविधा के लिए केंद्र सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कमजोर आय वर्ग व निम्न आय वर्ग के लिए आवास सुविधा हेतु किए जा रहे प्रयासों के मामले में इंदौर संभाग प्रदेश में सबसे आगे है। संभाग में कुल 2067 करोड़ रुपए की लागत के प्रोजेक्ट स्वीकृत हुए हैं। इस राशि से 27 हजार 567 मकान बनाए जाएंगे। 20 हजार 764 परिवारों को मकान बनाने के लिए 221.56 करोड़ रुपए की राशि पहली किश्त के रूप में दी जा चुकी है।
संभागायुक्त संजय दुबे द्वारा बुधवार को आयोजित कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी गई। संभागायुक्त ने आवास निर्माण के लिए दूसरी किश्त भी शीघ्र जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रत्येक जिले में स्वीकृत आवासीय इकाईयों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की नगरीय निकायवार जानकारी भिजवाने के लिए कहा। संभागायुक्त ने कलेक्टरों से कहा कि राजस्व वसूली तेज करें। शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाए जाएं। सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण करें।
ग्रामीण क्षेत्रों में नल-जल योजनाओं के संधारण की स्थिति की समीक्षा करते हुए संभागायुक्त ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में कहीं भी पेयजल संकट की स्थिति निर्मित नहीं होना चाहिए। 15 फरवरी तक सुधार योग्य सभी बन्द नल-जल योजनाओं को अनिवार्यत: चालू कराया जाए। बैठक में बताया गया कि संभाग में कुल 3 हजार 406 नल-जल योजनाएं हैं, जिनमें से 3 हजार 66 योजनाएं चालू हैं। शेष योजनाएं विभिन्न कारणों से बंद हैं। स्वरोजगार योजनाओं, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार तथा मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना की जिलेवार समीक्षा की गई तथा निर्देश दिए गए कि लक्ष्यों को समय से पूरा करें। बैंकों के अधिकारियों के साथ सतत समीक्षा की जाए।
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