नई दिल्ली। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नए मकान के निर्माण अथवा खरीदी के लिए साढ़े 8 प्रतिशत के साधारण ब्याज पर 25 लाख रुपए की राशि उधार मिलेगी। पहले अधिकतम सीमा साढ़े 7 लाख रुपए थी और ब्याज की दर 6 प्रतिशत से साढ़े 9 प्रतिशत के बीच थी। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार 20 वर्ष के लिए 25 लाख रुपए ऋण देने वाली अन्य कंपनियों की तुलना में हाउसिंग बिल्डिंग एडवांस का लाभ उठा कर करीब 11 लाख रुपये बचाए जा सकेंगे। अगर एसबीआई जैसे बैंक से 25 लाख का लोन 20 वर्ष के लिए लिए वर्तमान के 8.35 प्रतिशत के चक्रवृद्धि ब्याज की दर से लिया जाता है तो इस पर 21459 रु. की मासिक किश्त बनती है। 20 वर्ष के अंत में चुकाई जाने वाली राशि 51.50 लाख हो जाती है, जिसमें ब्याज की २६.५० लाख रुपये की रकम शामिल है। वहीं अगर यही लोन एचबीए से 20 वर्ष के लिए साढ़े 8 प्रतिशत के साधारण ब्याज पर लिया जाए तो पहले 15 वर्षों के लिए मासिक किश्त 13890 रुपए रहेगी और उसके बाद की किश्त 26411 रुपए प्रतिमाह होगी। इस प्रकार कुल अदा की गई कुल राशि 40.84 लाख रुपए होगी, जिसमें ब्याज के 15.84 लाख रुपए शामिल हैं। यदि कोई दंपति केंद्र सरकार का कर्मचारी हैं तो वे अब इस योजना का फायदा अलग-अलग और एक साथ भी उठा सकते हैं। इससे पहले दोनों में से कोई एक ही यह लाभ ले सकता था।
Comments (0 posted)
Post your comment