नई दिल्ली। सरकार द्वारा अब लोगों के आवासीय और व्यावसायिक एड्रेस को भी डिजिटल करने वाली है। संचार मंत्रालय द्वारा डाक विभाग को यह प्रोजेक्ट सौंपा गया है। जिसके तहत तीन पिन कोड लोकेशन वाली प्रॉपर्टी के लिए 6 अक्षरों वाला डिजिटल एड्रेस दिया जाएगा। विभिन्न एड्रेस के लिए ई-लोकेशन का मकसद इसे प्रॉपर्टी संबंधी विभिन्न प्रकार की जानकारियों से जोड़ना है। इससे प्रॉपर्टी टाइटल और मालिकाना हक, प्रॉपर्टी टैक्स रिकॉर्ड, बिजली, पानी और गैस जैसी चीजों के उपभोग की जानकारी मिल सकेगी। अगर इस प्रोजेक्ट को सफलता मिलेगी तो सरकार इसे राष्ट्रीय स्तर पर लागू कर सकती है। ई-लोकेशन पायलट प्रोजेक्ट को फिलहाल दिल्ली और नोएडा को दो पोस्टल पिन कोड क्षेत्र में शुरू किया जा रहा है। इसके बाद इसे राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार लागू किया जाएगा।
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