केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अब नहीं मिलेगी एडवांस राशि

नई दिल्ली। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाली एडवांस राशि पर रोक लगा दी गई है। कर्मचारियों को उनके पद और वेतन के अनुसार कई मामलों में ब्याज मुक्त राशि एडवांस मिलती थी, जिसे वे आसान किश्तों में कटवा लेते थे लेकिन अब ऐसे एडवांस को बंद कर दिया गया है। सरकार ने आठ मामलों में मिलने वाली एडवासं राशि बंद कर दी है। इनमें साइकिल खरीदने, गरम कपड़े खरीदने, तबादला होने पर एडवांस राशि, त्यौहार पर मिलने वाली एडवांस राशि, शेष बची छुट्टियों के बदले में एडवांस राशि शामिल है। प्राकृतिक आपदा आने की स्थिति में भी एडवांस राशि सरकारी खजाने से हासिल करने की सुविधा भी बंद कर दी गई है। आजादी के पहले से कर्मचारियों को कानूनी कार्रवाई के लिए मिलने वाली एडवांस अग्रिम राशि भी बंद कर दी गई है। पत्राचार के माध्यम से हिंदी का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भी अब एडवांस राशि नहीं दी जाएगी। सरकार ने कहा है कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करते हुए यह कदम उठाया गया है। आयोग ने इन ब्याज मुक्त एडवांस को खत्म करने को कहा था। दूसरी तरफ सरकार ने वेतन आयोग की सिफारिशों के बावजूद कई तरह भत्तों को जारी रखा है। इनमें प्रमुख रूप से ब्रेकडाउन अलाउंस, कैश हैंडलिंग, कोल पायलट एलाउंस, साइकिल एलाउंस, फ्यूनरल, आॅपरेशन थियेटर, रिस्क एलाउंस, स्पेस टेक्नोलॉजी एलाउंस, ट्रेजरी एलाउंस आदि शामिल हैं। करीब दो दर्जन भत्ते वेतन आयोग की सिफारिश पर खत्म भी किए गए हैं।