नई दिल्ली। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ने के मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने दिल्ली सरकार पर 25 करोड़ रुपए का जुर्माना किया है। यह राशि दिल्ली सरकार के उन अधिकारियों के वेतन से कटेगी जो प्रदूषण नियंत्रण के लिए जिम्मेदार हंै। साथ ही उन लोगों से भी यह राशि वसूली जाएगी जो पर्यावरण को नुकसान पहंचा रहे हैं। एनजीटी ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि यदि दिल्ली सरकार ने जुर्माना समय पर नहीं भरा तो हर माह 10 करोड़ रुपए अर्थदंड अलग से लगेगा। उल्लेखनीय है कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में एनजीटी के समक्ष कई याचिकाएं दायर हुई हैं जिनकी सुनवाई की जारी है।
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