राज्य की खबरें

प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेजों में हर साल विद्यार्थियों की संख्या कम होती जा रही है। इस कारण कॉलेज संचालकों ने इस बार फिर सीटों को सरेंडर करने की तैयारी कर ली है। ...

महानगर मुंबई के हर थाने में पॉक्सो सेल का गठन किया गया है। नाबालिग यौन अपराधों की जांच अब यही सेल करेगा। पॉक्सो का मतलब है- लैंगिक उत्पीड़न से बच्चों के संरक्षण का अधिनियम। यह कानून 2012 में बनाया गया था। ...

दिल्ली में प्रदूषण से हालात खराब होने के बाद अब मप्र में अधिकारियों को प्रदूषण नियंत्रण की बात ध्यान में आई और उन्होंने आदेश भी जारी कर दिया। हर बार यही होता भी है भोपाल से आदेश जारी होने के बाद कोई सुध नहीं लेता कि आदेश का पालन किस तरह से हो रहा है। ...

प्रदेश सरकार ने जुलाई में एक दिन में 7 करोड़ 10 लाख पौधे लगाने का दावा किया था। इसे विश्व रिकॉर्ड बताया गया था। हाल ही में पता चला है कि प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारी गिनीस बुक प्रबंधन को अब तक आवेदन ही नहीं भेज पाए। देरी का कारण भी अजीब है-आवेदन अंग्रेजी में भेजा जाना है, इसलिए अब तक आवेदन तैयार ही नहीं किया जा सका। ...

मप्र के 51 जिलों में पटवारियों के खाली पड़े 9 हजार 235 पदों के लिए पीईबी को 12 लाख से ज्यादा आवेदन मिले हैं। पटवारियों के पदों पर पांच साल बाद नियुक्तियों की प्रक्रिया शुरू हुई है। ...

उत्तरप्रदेश में निकायों के चुनाव में भाजपा की जबर्दस्त जीत को लेकर कार्यकर्ताओं और नेताओं द्वारा खुशियां मनाई जा रही हैं लेकिन चुनाव परिणामों के आंकड़ों पर नजर डालें तो कुछ और ही दृश्य नजर आता है। ...

कॉलेजों में छात्रसंघ चुनाव के संबंध में दायर जनहित याचिका की सुनवाई हाईकोर्ट में सोमवार को टल गई। चीफ जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की बैंच ने सुनवाई की अगली तिथि 15 दिसंबर तय की है। ...

एबी रोड पर राऊ-खलघाट फोरलेन के गणपति घाट में सोमवार सुबह फिर हादसा हो गया। इसके बाद कई घंटों तक एबी रोड पर जाम लगा रहा। घाट की डिजाइन में तकनीकी खामियां होने से यहां घातक दुर्घटनाएं हो रही हैं लेकिन भोपाल से दिल्ली तक कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। जब भी कोई बड़ी दुर्घटना होती है तो केवल शोक व्यक्त कर दिया जाता है और घाट को शीघ्र ही सुधारने का आश्वासन देकर जनप्रतिनिधियों से लेकर अधिकारी सब चुप्पी साध लेते हैं। ...

लोगों का एक ही नारा था कि कोदा झंगोरा खाएंगे, अपना राज्य बनाएंगे लेकिन आज जब उत्तरप्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड राज्य बन चुका है तो अधिकांश लोग पहाड़ी क्षेत्रों से मैदानों की ओर रुख कर रहे हैं। प्रदेश 1100 गांव वीरान तथा 3.97 हजार हेक्टेयर भूमि बंजर हो चुकी है। ...

इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में छात्रसंघ चुनाव नहीं कराने के सरकार के निर्णय के विरुद्ध हाईकोर्ट में दायर याचिका की सुनवाई जारी है। गत दिवस हाईकोर्ट ने उपमहाधिवक्ता को निर्देश दिए कि संबंधित विभागों के प्रमुख सचिवों से पूछें कि प्रदेश के मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में छात्रसंघ चुनाव क्यों नहीं कराए जा रहे हैं? ...