नई दिल्ली। गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि चीन के साथ सीमा विवाद के मुद्दे पर भारत में चीन के निवेश प्रस्तावों को सुरक्षा मंजूरी के नाम पर लंबित करने का सरकार की कोई योजना नहीं है। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि किसी भी निवेश प्रस्ताव पर पूर्वनिर्धारित प्रक्रिया के तहत ही मंजूरी दी जा रही है। इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। चीनी कंपनियों के निवेश को मंजूरी देने की प्रक्रिया को धीमा करने की कोई योजना नहीं है। विदेशी कंपनियों के निवेश प्रस्तावों को गृह मंत्रालय द्वारा नियत सुरक्षा मानकों की कसौटी पर खरा उतरना होता है इसके बाद ही मंत्रालय की सुरक्षा मंजूरी मिलने पर निवेश की मंजूरी मिलती है।
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