मुंबई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा है कि नई औद्योगिक नीति अगले साल की शुरूआत में जारी की जाएगी। 1991 की औद्योगिक नीति को पूरी तरह बदल दिया जाएगा। नई नीति का विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है और मंत्रालय सभी पक्षों के साथ इस पर चर्चा के लिए बैठकों की शुरूआत करने वाला है। प्रभु ने कहा कि नई नीति में नियमन कम करना है क्योंकि सरकार उद्योग नहीं चला सकती है। मौजूदा उद्योगोंके आधुनिकीकरण को बढ़ावा देना है क्योंकि वे चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। नए उभरते उद्योग पर गौर किया जाएगा जो फिलहाल नजर नहीं आ रहा है।
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