Rashtriya Pioneer Pride: नीतीश हुए नाराज अधिकारियों को देंगे अनिवार्य सेवानिवृत्ति

नीतीश हुए नाराज अधिकारियों को
देंगे अनिवार्य सेवानिवृत्ति
================================================================================
Anurag Tagde on 09/02/2018 14:28:00

बिहार में फिलहाल 53 सेवाओं को
लोक सेवा अधिकार कानून सेवाओं
को शामिल किया गया है

अधिकारियों की लापरवाही से
नाराज  सीएम नीतीश कुमार  ने साफ
कहा है कि समीक्षा के दौरान
जिनकी वजह से काम में सुस्ती
पाई जाएगी उन्हें अनिवार्य
सेवानिवृत्ति दी जाएगी। बिहार
में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
के दो महत्वाकांक्षी
परियोजनाएं 'सात निश्चय' और 'लोक
सेवा अधिकार कानून' धीमी गति से
चल रही हैं। इस बात का पता
समीक्षा बैठक के दौरान भी लग
रहा है। सीएम नीतीश कुमार ने 
भागलपुर में समीक्षा के दौरान
ये बात कही है।  बिहार में
फिलहाल 53 सेवाओं को लोक सेवा
अधिकार कानून सेवाओं को शामिल
किया गया है। नीतीश कुमार ने
जिÞला अधिकारियों को निर्देश
दिया है कि वो खुद इसकी समीक्षा
करे। नीतीश कुमार ने माना कि आज
भी बिहार में लोगों को
प्रचार-प्रसार के अभाव में ये
नहीं मालूम कि सरकारी सेवाओं का
कानूनी अधिकार उन्हें मिला हुआ
है। इसके बावजूद लोग इसके
अंतर्गत आने वाले कामों के लिए
सांसद, विधायक के पास फरियाद
लेकर जाते हैं। उन्होंने माना
कि कुछ अधिकारियों का रवैया अभी
भी ढुलमुल है। ऐसे ही
अधिकारियों को चिन्हित कर
उन्होंने समय से पहले
सेवनिवृत्ति देने का आदेश
दिया। वहीं सात निश्चय के तहत
कॉलेज और विश्वविद्यालय में
मुफ्त के वाईफाई में बिजली की
समस्या पर नीतीश कुमार ने माना
कि इसके कारण छात्रों को कठिनाई
आ रही है। लेकिन उनका कहना था कि
इसके लिए अलग से आर्थिक सहायता
की व्यवस्था की जायेगी।